बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध हुँदा समाजमा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश पैदा हुन्छ। पीडितको पीडा, परिवारको अवस्था र अपराधीको क्रूरता देख्दा धेरैको मुखबाट एउटै आवाज निस्कन्छ—“यस्ता अपराधीलाई फाँसी दिनुपर्छ।” यस्तो आक्रोश अपराधको गम्भीरताबाट जन्मिन्छ। तर यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ—फाँसी दिँदैमा बलात्कारको समस्या समाधान हुन्छ त?
यो प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, सामाजिक, कानुनी र मानवीय दृष्टिले पनि गम्भीर छ। किनकि बलात्कार कुनै एक व्यक्तिको अपराधमा मात्र सीमित विषय होइन। यसभित्र लैंगिक असमानता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग, विकृत सामाजिक सोच, कमजोर अनुसन्धान, न्यायमा हुने ढिलाइ, पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्ति र यौन हिंसाप्रतिको मौनता जस्ता अनेक पक्ष जोडिएका छन्।
फाँसीको माग किन उठ्छ?
जघन्य यौन अपराधपछि कठोर सजायको माग हुनु स्वाभाविक हो। पीडितले जीवनभर बोक्नुपर्ने मानसिक, शारीरिक र सामाजिक पीडाको तुलनामा अपराधीले सामान्य जीवन बिताउन पाउनु अन्यायजस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले समाजले राज्यसँग स्पष्ट सन्देश चाहन्छ—बलात्कार क्षम्य अपराध होइन र अपराधीले कानुनबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
तर यहाँ अर्को प्रश्न महत्वपूर्ण छ—सजाय जति कठोर भयो, त्यति नै अपराध कम हुन्छ कि अपराधी पक्राउ पर्ने र सजाय पाउने निश्चितता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ?
अपराधीले “म पक्राउ पर्न सक्छु र सजाय भोग्नैपर्छ” भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। कानुन कडा भएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अपराध भएपछि सजाय होइन, अपराध हुनुअघि रोकथाम
बलात्कारपछि अपराधीलाई सजाय दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर त्यसभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अपराध हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
बालबालिकालाई सानैदेखि सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्शबारे जानकारी दिने, आफ्नो शरीर र सीमाबारे बुझाउने, सहमति अर्थात् ‘कन्सेन्ट’को अर्थ सिकाउने र असहज व्यवहार भए विश्वासिलो व्यक्तिसँग खुलेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
यौन हिंसाबाट जोगिने शिक्षा छोरीलाई मात्र होइन, छोरालाई पनि दिनुपर्छ। सम्मान, सहमति, मर्यादा र व्यक्तिगत सीमाको अर्थ बाल्यकालदेखि नै सिकाउनुपर्छ।
कानुन कडा कि कार्यान्वयन प्रभावकारी?
हामीकहाँ जघन्य अपराधपछि कानुन अझ कडा बनाउनुपर्ने आवाज उठ्छ। तर कानुन कडा बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न यो पनि हो—उजुरी परेपछि अनुसन्धान कति छिटो हुन्छ? प्रमाण कति सुरक्षित राखिन्छ? वैज्ञानिक परीक्षण कति प्रभावकारी छ? पीडितले प्रहरी, अस्पताल र अदालतमा कस्तो व्यवहार पाउँछिन्? मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिँदा पीडितमाथि थप मानसिक बोझ त पर्दैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ।
अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन अनुसन्धान प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायको क्षमता बढाउनुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाण संकलन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
सजाय कति कठोर छ भन्नेभन्दा अपराध गरेपछि सजाय निश्चित छ भन्ने विश्वास अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
पीडितलाई न्याय भनेको सजाय मात्र होइन
बलात्कारपछि पीडितले शारीरिक पीडासँगै मानसिक, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अझ दुःखद कुरा, कतिपय अवस्थामा समाजले अपराधीलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पीडितलाई नै प्रश्न गर्छ।
“त्यहाँ किन गएकी?”
“त्यस्तो कपडा किन लगाएकी?”
“पहिले नै किन नबताएकी?”
“अपराधीलाई चिनेकी थिइनौ?”
यस्ता प्रश्नले पीडितलाई थप पीडा दिन्छन्। बलात्कारको जिम्मेवारी पीडितको होइन, अपराधीको हो।
त्यसैले पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र सामाजिक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
बालबालिकाको सुरक्षा झन् गम्भीर विषय
बालबालिका बलात्कारको सिकार हुने घटना समाजका लागि अझ गम्भीर चेतावनी हो। बच्चालाई डराएर चुप लगाउने होइन, उनीहरूलाई आफ्नै शरीरबारे बुझाउनुपर्छ। असहज व्यवहार भए अभिभावक, शिक्षक वा विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
विद्यालयमा उमेरअनुसारको यौन तथा सुरक्षा शिक्षा आवश्यक छ। परिवारमा पनि बच्चाले कुनै कुरा बताउँदा “चुप लाग”, “कसैलाई नभन्नू” भनेर दबाउने होइन, उसको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
परिवार, विद्यालय र समाज पनि जिम्मेवार
बलात्कार रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरी र अदालतको मात्र होइन। परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सबैको भूमिका हुन्छ।
महिलाको शरीरमाथि अधिकार जमाउने सोच, पुरुषत्वको गलत व्याख्या, यौन हिंसालाई मजाकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति र पीडितलाई दोष दिने संस्कारविरुद्ध समाज स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ।
छोरीलाई “सावधान रहनू” भन्नु आवश्यक छ, तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। छोरालाई पनि “अरूको शरीर तिम्रो अधिकार होइन” भनेर सिकाउनुपर्छ।
त्यसो भए फाँसी दिनु हुँदैन?
मृत्युदण्डको विषय कानुनी र नैतिक बहसको छुट्टै विषय हो। कसैले जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड उचित ठान्न सक्छ भने कसैले न्यायिक त्रुटिको सम्भावना र मानवअधिकारका कारण यसको विरोध गर्न सक्छ।
तर बलात्कार नियन्त्रणको सम्पूर्ण रणनीति फाँसीमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन।
यदि कठोर सजायको व्यवस्था भए पनि अपराध हुनुअघि रोकथाम कमजोर छ, उजुरी लिन ढिलाइ हुन्छ, अनुसन्धान प्रभावकारी छैन, पीडित असुरक्षित छ र मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिन्छ भने केवल सजाय थप कठोर बनाउँदैमा समस्या समाधान नहुन सक्छ।
अब बहस फाँसीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन
हामीले अब प्रश्नलाई केवल “बलात्कारीलाई फाँसी दिने कि नदिने?” मा सीमित गर्नु हुँदैन।
बहस अझ फराकिलो हुनुपर्छ—
बलात्कार हुनै नदिन हामीले के गर्ने?
अपराध भएपछि दोषीलाई छिटो र निश्चित रूपमा सजाय कसरी दिलाउने?
पीडितलाई न्यायसँगै सम्मान, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने?
बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट कसरी सुरक्षित बनाउने?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
अर्को नानी पीडित बन्नुअघि हामीले आज के परिवर्तन गर्न सक्छौँ?
बलात्कारविरुद्धको लडाइँ अपराधीलाई सजाय दिने ठाउँबाट सुरु भएर त्यहीँ समाप्त हुँदैन। न्याय, रोकथाम, शिक्षा, सामाजिक चेतना, प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितको संरक्षण—यी सबै पक्ष एकसाथ अघि बढे मात्र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।
बलात्कारीलाई कानुनअनुसार कठोर सजाय आवश्यक छ। तर हाम्रो अन्तिम लक्ष्य अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन—अर्को व्यक्ति बलात्कारको पीडित बन्नै नपर्ने समाज निर्माण गर्नु हो।
किनकि वास्तविक सफलता अपराधीलाई फाँसी दिएको दिन होइन, बलात्कारको घटना हुनै नदिएको दिन हुनेछ।
— नबिन राई, लेखक तथा सञ्चारकर्मी
