दिल्ली उच्च अदालतले सहमतिमा बनेको प्रेम सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै मुद्दा खारेज गरेको छ। न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माको एकल इजलासले बलात्कार, जातीय गालीगलौज र कुटपिटको आरोपमा दायर याचिकामा निवेदनकर्तालाई कडा चेतावनी दिएको छ।
अदालतका अनुसार युवक–युवती दुवै वयस्क थिए र मेडिकल रिपोर्टले कुनै चोटपटकको पुष्टि गरेको छैन। ह्वाट्सएप च्याट अध्ययन गर्दा सम्बन्धमा कुनै दबाब वा ब्ल्याकमेल भएको प्रमाण नभेटिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। चार वर्षदेखि जारी सम्बन्ध र आपसी सहमतिले प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रमाणित भएको हुँदा मुद्दा अगाडि बढाउनु कानुनको दुरुपयोग हुने अदालतको टिप्पणी थियो।
अदालतले भने, “सम्बन्ध टुटेपछि लगाइएका गम्भीर आरोपमा विशेष सतर्कता आवश्यक छ, विशेष गरी जब दुवै पक्ष वयस्क हुन् र उपलब्ध प्रमाणले स्वेच्छाले शारीरिक सम्बन्ध देखाउँछ।”
सीआरपीसी धारा ४८२ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएपनि पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता हुनु, मोबाइल र मेडिकल प्रमाणमा जबरजस्तीको पुष्टि नभएको र आरोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नुलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सबै कार्यविधि र एफआईआर रद्द गरेको छ। अदालतले भविष्यमा यौन अपराध मुद्दाको दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
