गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले ८८९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका बेला विवादमा तानिएका व्यक्तिहरू र सरकारी अधिकारीहरूको बयान समेटिएको छ।
ललितपुरको नख्खु कारागारका जेलर सत्यराम जोशीले आयोगलाई बताए अनुसार, सहकारी ठगी मुद्दामा थुनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भदौ २४ गते कारागार तोडेर भागेका थिए। भदौ २३ बेलुकी कैदीहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए। ‘रवि बाहिर जान सक्छन्, हामी किन नजाने?’ भन्दै कैदीहरू आक्रोशित भएका थिए। त्यही दिन ६६७ जना कैदी फरार भए, जसमध्ये ४०९ जना पुनः पक्राउ परेका थिए। कारागारमा करिब ४५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो।
नख्खु कारागार प्रशासनले फरार कैदीहरूलाई तुरुन्त सम्पर्कमा आउन अपील गरेको थियो। कारागारले कानुनी प्रावधान अनुसार आत्मसमर्पण गरेकालाई हकहितको रक्षा र पुनःस्थापना प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यदि फरार कैदीहरूले सम्पर्क गरेनन् भने पक्राउको विकल्प खुला रहेको जानकारी समेत दिइएको थियो।
भदौ २८ गते रवि लामिछाने कारागारमा फर्किए। आन्दोलनको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै अदालतको आदेशबिना बाहिर निस्किएको भन्दै उनलाई आलोचना गरिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले जेल सुरक्षा, फरार घटनाक्रम र आन्दोलनसँग सम्बन्धित चुनौतीपूर्ण अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरेको छ।
यो प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनको वास्तविकता र कारागार व्यवस्थापनमा आएको चुनौतीलाई सार्वजनिक दृष्टिमा ल्याएको छ।
