नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक नीति निर्माणको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट एउटा विशेष मोडका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो बजेट केवल आय–व्ययको वार्षिक विवरण मात्र होइन, बरु राज्य सञ्चालनको शैली, शासनको संस्कार, आर्थिक संरचना तथा विकासको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा आएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले विगतका कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, उत्पादकत्व, प्रविधि, नवप्रवर्तन र नागरिक सम्मानलाई विकासको केन्द्रमा राखेको छ।
लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, युवा पलायन, उत्पादन क्षेत्रको कमजोरी, सरकारी संरचनाको बोझिलोपन, भ्रष्टाचार, नीतिगत अन्योल तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासका बीच आएको यो बजेटले आशाको नयाँ सञ्चार गरेको छ। विशेषतः “उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र”, “प्रविधिमैत्री शासन”, “नागरिक केन्द्रित सेवा” र “राज्य संरचनाको पुनर्संरचना” जस्ता अवधारणाले यसलाई विगतका बजेटभन्दा फरक र दूरदर्शी बनाएको छ।
यो बजेटले राज्यलाई केवल नियामक वा कर असुल्ने निकायका रूपमा होइन, अवसर सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने संस्थाका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ। त्यसैले यो बजेटलाई सुशासन र समृद्धितर्फ नेपालको नयाँ यात्राको प्रारम्भ-बिन्दुका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
सुशासनको आधार निर्माण गर्ने बजेट
यस बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको सुशासनप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। बजेट वक्तव्यमा “नीति, कानून, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया, नेतृत्व र नियतमा परिष्कारपूर्वक सुशासनका मानक स्थापना गर्ने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारिक सुधारका कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी संरचना अत्यधिक बोझिलो, खर्चिलो र कम प्रभावकारी बन्दै गएको थियो। मन्त्रालय, विभाग, समिति, आयोग तथा विभिन्न निकायहरू राजनीतिक भागबण्डा र शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएका थिए। यस सन्दर्भमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्नु, ३१ निकाय खारेज गर्नु, ६ वटा मर्ज गर्नु तथा अन्य निकाय पुनःसंरचना गर्ने घोषणा प्रशासनिक सुधारको ऐतिहासिक कदम हो। यसले सरकारी खर्च घटाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
यसैगरी अनावश्यक तालिम, उपकरण खरिद, कार्यालय सञ्चालन खर्च र विभिन्न सुविधा कटौती गरेर मितव्ययी शासनको अभ्यास सुरु गरिएको छ। करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमानले सरकारले खर्च नियन्त्रणप्रति गम्भीरता देखाएको स्पष्ट हुन्छ।
डिजिटल टाइमकार्ड, सेवा प्रवाहको स्वचालन, नागरिक एपको विस्तार, कर प्रणालीको डिजिटलीकरण तथा सरकारी सफ्टवेयर खरिदलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था जस्ता कदमहरूले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनेछन्। यसले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पहुँचवालाको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक सुधार
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भइरहेको बेला यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई पुनः उत्साहित गर्ने प्रयास गरेको छ। उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख पुर्याइनु मध्यम वर्गका लागि ठूलो राहत हो। यसले उपभोग क्षमता बढाउने र आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनुले कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत दिएको छ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाएर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम बनाउने नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
“लगानी एक्सप्रेस” को अवधारणामार्फत कम्पनी दर्ता, भिसा, कर, वित्तीय सेवा लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित र एकीकृत बनाउने घोषणा अत्यन्तै सकारात्मक छ। लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीबाट सेवा पाउने व्यवस्था नेपालमा लगानी वातावरण सुधार गर्ने दिशामा ठूलो कदम हो।
सूचना प्रविधि र एआई युगतर्फ नेपाल
यो बजेटको सबैभन्दा आधुनिक र दूरदर्शी पक्ष भनेको सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाई उच्च प्राथमिकता दिनु हो। विश्व अहिले डिजिटल अर्थतन्त्र, डाटा र एआईद्वारा संचालित भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि यस क्षेत्रमा साहसी पाइला चाल्ने संकेत गरेको छ।
काठमाडौंको स्यूचाटारमा “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्ने घोषणा नेपालको डिजिटल भविष्यका लागि ऐतिहासिक कदम हो। हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट स्थापना गरी नेपाली स्टार्टअप र एआई उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने योजना अत्यन्त महत्वाकांक्षी र स्वागतयोग्य छ।
नेपालको स्वच्छ जलविद्युतलाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने सोचले ऊर्जा र प्रविधिको संयोजनमार्फत नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्भावना देखाएको छ। यसले नेपाललाई केवल श्रम निर्यात गर्ने देशबाट ज्ञान, प्रविधि र डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
विदेशमा बसेर काम गर्ने “रिमोट वर्क” लाई कानूनी मान्यता दिने तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट दिने नीति पनि अत्यन्त उपयोगी छ। यसले हजारौं युवालाई नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। यो बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने साहसी कदम चालेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन अलग कम्पनीमा विभाजन गर्ने निर्णय ऐतिहासिक छ। यसले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने नीति पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।
ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड तथा अफसोर बण्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछन्। नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बनाउने दृष्टिकोण यस बजेटमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमुखी दृष्टिकोण
नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भए पनि यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको थिएन। यो बजेटले कृषिलाई केवल निर्वाहमुखी होइन, सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।
२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने योजना कृषि व्यवसायीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। वास्तविक किसानलाई बीउ, मल, सिंचाइ, विद्युत् र बीमामा सहयोग दिने तथा अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्धताले कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछ।
किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली, डिजिटल कृषि सूचना, प्राविधिक सेवा विस्तार, अनुसन्धान केन्द्र पुनर्जीवन तथा कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमहरूले कृषिमा आधुनिकता र व्यावसायिकता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
शिक्षा र मानव पुँजी विकास
दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मानव पुँजी हो भन्ने तथ्यलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ। विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणाली, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा एड-टेक तयारी मूल्यांकन र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइनुले शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरेको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अत्यन्त सकारात्मक छ। उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सीप प्रणाली विस्तार गर्ने तथा इन्टर्नसिपलाई संस्थागत गर्ने कार्यक्रमले शिक्षित बेरोजगारी घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटले सामाजिक न्याय र सर्वसुलभताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी भए पनि आवश्यक छ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने, सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने, अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार गर्ने योजना जनहितका दृष्टिले अत्यन्त सकारात्मक छन्।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पुनर्संरचना र एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य सेवामा ठूलो सुधार आउन सक्छ।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशिता
सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र न्यायोचित बनाउने प्रयास यस बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ” अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्तविक आवश्यकतामन्दसम्म पुर्याउने प्रयास गरिएको छ।
दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्नु, पिछडिएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना सामाजिक न्यायको दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्।
पूर्वाधार विकासको नयाँ दृष्टि
पूर्वाधार विकासलाई यस बजेटले केवल सडक निर्माणमा सीमित नराखी आर्थिक गतिविधिसँग जोडेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग निर्माण, स्मार्ट सिटी अवधारणा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात तथा क्षेत्रीय विकास “क्वाड” निर्माणका योजनाले समग्र विकासलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ।
काठमाडौंको दीर्घकालीन शहरी योजना, अन्डरपास, फ्लाइओभर, विद्युत् तार भूमिगत गर्ने तथा स्मार्ट मोबिलिटी प्रणाली विकास गर्ने योजना राजधानीको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
चुनौती र कार्यान्वयनको प्रश्न
यद्यपि बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी देखिन्छ, यसको सफलताको मुख्य आधार कार्यान्वयन हुनेछ। नेपालमा विगतका धेरै राम्रा नीति कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण असफल भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै चालु खर्चमै केन्द्रित हुनु, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमा निर्भरता कायम रहनु तथा पुँजीगत खर्चको कमजोर परम्परा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
प्रशासनिक सुधार, कानूनी संशोधन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष जनशक्ति र निरन्तरता आवश्यक हुनेछ। यदि सुधारहरू केवल घोषणामा सीमित भए भने जनतामा पुनः निराशा पैदा हुन सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपाललाई सुशासन, समृद्धि र आधुनिकताको दिशामा लैजान सक्ने सम्भावनायुक्त दस्तावेज हो। यसले पुराना संरचना, सोच र प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री र नागरिक–केन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सूचना प्रविधि, एआई, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणमा अघि बढाइएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, मध्यम वर्गलाई राहत दिने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने प्रयासले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
यो बजेटले राज्यलाई नियन्त्रणकारी होइन, अवसर सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ। सुशासनलाई विकासको आधार र नागरिक सम्मानलाई राज्यको मूल दर्शन बनाउने प्रयास गरिएको छ। यही कारणले यो बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेज नभई नयाँ नेपाल निर्माणको राजनीतिक तथा सामाजिक घोषणापत्रका रूपमा समेत लिन सकिन्छ।
यदि बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारहरू समयमै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने नेपालले आगामी दशकमा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र होइन, राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्र यो बजेटले परिकल्पना गरेको सुशासन र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
