भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मध्यरातमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले दोषीलाई छिटो सजाय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने र आगामी हप्ता संसद्मा नयाँ विधेयक पेश गरिने जानकारी दिए।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैद र १ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले पेपर लिकले लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यमा गम्भीर असर पारेकाले सरकार यस विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
मे ३ मा सम्पन्न नीट (NEET) परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटपछि भारतभर चर्किएको विरोधबीच सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा १७ वरिष्ठ अधिकारीको सरुवा तथा बढुवा समेत गरेको छ।
यता, विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदीको मध्यरातको भिडियो सन्देशलाई आलोचना गर्दै यसलाई वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। उनले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै सरकारलाई विद्यार्थीसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर भारतमा विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीतिक बहस अझै तीव्र बन्दै गएको छ।
