काठमाडौं: नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री सेवा दिने उद्देश्यले लागू गरिएको नयाँ राहदानी प्रणाली अहिले भने सेवाग्राहीकै लागि हैरानीको विषय बनेको छ। राहदानी विभागमा पुग्ने सेवाग्राहीहरूले लामो लाइन, पटक–पटक प्रणाली अवरुद्ध हुने, अनलाइन भुक्तानी स्वीकार नहुने, अपोइन्टमेन्ट चाडै बन्द भैहाल्ने तथा राहदानी वितरणमा समेत ढिलाइ हुने समस्याले आफूहरू निकै पीडित बनेको उनिहरुले बताएका छन्।
विभाग परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीका अनुसार बिहानैदेखि लाइनमा बसे पनि साँझ ४ बजेसम्म पालो नआएको उनिहरुको गुनासो छ।कतिपयले त १० दिन सम्म धाउदा समेत राहदानी पाउन नसकेको र बिभागका कर्मचारी लाइ सोधपुछ गर्दा उल्टै प्रबिधि ले नै काम नगरेको भन्ने गुनासो गरेका छन्।
प्रणालि को उद्घाटन समारोह बिच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुरुमा नाबालकको पासपोर्ट छपाइ गर्दै नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए। विभागले करिब एक करोड नेपालीको विवरण सफलतापूर्वक नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (डेटा माइग्रेसन) गरिएको दाबी गरे पनि सेवाग्राहीले भने फिल्डमा विभिन्न प्राविधिक समस्या भोग्नुपरेको छ। सन् २०१८ देखि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सञ्चालन गर्दै आएको पासपोर्ट छपाइ तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अहिले बालेन सरकारले जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबउर र भेरिडोस कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
सरकारले पहिलेको प्रणालीभन्दा अझ आधुनिक, गुणस्तरीय, छिटो र सर्वसुलभ सेवाको लक्ष्यसहित पुरानो ठेक्का अन्त्य गरेर नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गरेको भए पनि सुरुवातमै यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन।
विभागमा भेटिएका केही कर्मचारी र सेवाग्राहीहरु ले हाम्रो एन.पि अनलाइन सग कुरा गर्दै भने पुरानो प्रणालीमा दैनिक करिब ५ हजारसम्म राहदानी छपाइ हुने गरेको दाबी गर्दै अहिले भने क्षमता उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताए। कतिपयले दैनिक ३ हजार देखि ३ हजार ५ सय छपाइ हुने भनिए पनि व्यवहारमा ५–६ सय मात्र वितरण भइरहेको दाबी गरेका छन्।
देशको मुख्य केन्द्रमा मात्र सीमित नभई विभिन्न जिल्लामा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ प्रणाली प्राविधिक समस्याले प्रभावित बनेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची, बैतडी, महोत्तरी, काभ्रे, उदयपुर, बारा र म्याग्दी लगायतका जिल्लामा समेत पासवर्डले काम नगर्ने, लगइन नहुने तथा प्रणाली नै बारम्बार ‘डाउन’ हुने समस्या देखिएको छ।
प्राविधिक अवरोधका कारण त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि सेवाग्राहीको भिड उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,भने नया प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सहज र छिटो बनाउने सरकारी योजना सुरुवातमै धक्का लागेको देखिन्छ।
सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।
नयाँ प्रणालीको उद्देश्य सेवा सुधार गर्नु थियो भने नागरिकले झन् बढी दुःख किन भोगिरहेका छन्? अपोइन्टमेन्ट किन सहज छैन? अनलाइन भुक्तानी किन असफल भइरहेको छ? राहदानी वितरण किन सुस्त भएको छ? र यी समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने?
यी प्रश्नहरूको पारदर्शी र तथ्यमा आधारित उत्तर नआएसम्म राहदानी विभागको नयाँ प्रणालीमाथिको विवाद र नागरिकको असन्तुष्टि अझ बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
