सरकारले कारागारमा चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। कारागारभित्र हुने आर्थिक लेनदेन र अपारदर्शी गतिविधि नियन्त्रण गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन प्रक्रिया रोकिएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले यी पदमा नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए। सांसदहरूले स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेटिङ र आर्थिक चलखेलका आधारमा पद बाँडफाँट हुने गरेको आरोप लगाएका थिए। केही कैदीका लागि कारागार ‘कमाउने घर’ बनेको समेत आरोप लगाइएको थियो।
जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक र सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब चौकीदारलगायत पदका लागि कैदीबन्दीबाट आवेदन मागी बायोडाटासहित विवरण लिने र योग्य तीन जनामध्येबाट उत्कृष्ट व्यक्तिलाई छनोट गर्ने तयारी छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कारागारमा करिब १९ हजार जनाको क्षमता भए पनि हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी छन्। नयाँ मापदण्डसँगै कारागारको भौतिक पूर्वाधार विस्तार र व्यवस्थापन सुधारका काम पनि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कारागार नियमावली २०८३ अनुसार २५ कैदी बराबर एक नाइके र १० कैदी बराबर एक सहनाइके रहने व्यवस्था छ।
